काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले प्रतिनिधिसभामा नेपाल–भारत सीमा विवादबारे बोल्ने क्रममा नेपालतर्फबाट पनि केही स्थानमा भारतीय भूमि प्रयोग वा अतिक्रमण भएको हुन सक्ने आशय व्यक्त गरेपछि संसद् र राजनीतिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले सीमा समस्यालाई कूटनीतिक संवाद र तथ्यगत अध्ययनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल र भारत दुवैतर्फ सीमा सम्बन्धी जटिलता रहेको जानकारी पाएको बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, “भारतले नेपालको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको केही स्थानको भूमि मिचेको हुन सक्छ। दुवै देशले अध्ययन गरेर तथ्यका आधारमा मित्रवत् ढंगले समाधान खोज्नुपर्छ।”

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलका सांसदहरूले सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको क्षेत्र कहाँ हो, त्यसको आधार र प्रमाण के हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाले संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीको भनाइ गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै यदि तथ्यगत आधार नभएको भए अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने बताइन्। एमाले सांसदहरूले पनि सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

यसैबीच सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने दाबी तथ्यसँग मेल नखाने बताएका छन्। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा कतिपय स्थानमा दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूभागमा खेतीपाती वा भोगचलन गर्ने अवस्था देखिए पनि त्यसलाई भूमि अतिक्रमणका रूपमा बुझ्न नमिल्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले सीमा विवाद समाधानका लागि भारतसँग कूटनीतिक तहमा संवाद भइरहेको जानकारी दिँदै इतिहासविद्, नापी विज्ञ तथा सम्बन्धित प्राविधिकहरूको सहभागितामा अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका थिए। उनले ब्रिटिस भारतकालीन सीमांकनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले बेलायतसँग पनि संवाद भइरहेको उल्लेख गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि सीमा विवाद र नेपालको आधिकारिक धारणाबारे थप स्पष्टता दिनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढेको छ। विपक्षी दलहरूले संसद् र जनतालाई तथ्यसहित जानकारी गराउन आग्रह गरेका छन् भने सीमा विज्ञहरूले पनि संवेदनशील विषयमा प्रमाण र अध्ययनका आधारमा मात्रै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुपर्ने बताएका छन्।